नए वित्त वर्ष की चुनौतियां

By Jagatvisio :12-04-2018 07:37


हमें एक करोड़ नए रोजगार हर वर्ष बनाने होगे। मैनुफैक्चरिंग में मूल रूप से संभावनाएं कम हैं चूंकि उद्यमियों द्वारा आटोमेटिक मशीनों तथा रोबटों से उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में सेवा क्षेत्र जैसे पर्यटन, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर गेम्स आदि का प्रचलन बढ़ेगा। हमें भारत को इन सेवाओं का वैश्विक केन्द्र बनाना होगा। इसके लिए सेन्ट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर एक केन्द्रीय पर्यटन पुलिस स्थापित करना चाहिए। स्वास्थ्य पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। विदेशों में ऑपरेशन महंगा पड़ता है। लेकिन भारत में डॉक्टरों की मनमर्जी तथा पुलिस की मिलीभगत से विदेशी कम आ रहे हैं। यही हाल शिक्षा का है। हमें चाहिए कि अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका से बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करे। अपने युवाओं को कम्प्यूटर गेम्स एवं मोबाइल एप्स बनाने को प्रेरित करने के लिए छोटे शहरों में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराना चाहिए। 

इस माह हम नये वित्त वर्ष के साथ-साथ वर्तमान सरकार के आखिरी वर्ष में प्रवेश कर गये हैं। सरकार के सामने प्रमुख चुनौती रोजगार सृजन की है। देश के श्रम बाजार में हर वर्ष लगभग एक करोड़ युवा प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें रोजगार नहीं मिला तो ये क्राइम एवं आतंकवाद की तरफ झुकेंगे। सरकार का मानना है कि मैनुफैक्चरिंग में नए रोजगार बनेंगे। रोजगार के लिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में मैनुफैक्चर करने को आकर्षित किया जा रहा है। इतना सही है कि इस निवेश से लाख-दो लाख रोजगार बन सकते हंै। परन्तु यह केवल सीधा प्रभाव है। इसी निवेश को अप्रत्यक्ष प्रभाव से 20 लाख रोजगारों का हनन हो सकता है। जैसे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बिस्कुट बनाने का बड़ा कारखाना लगाया जिसमें 10,000 श्रमिकों को रोजगार मिला। ये बिस्कुट बाजार में छा गए। इस कारण बिस्कुट बनाने वाले लाखों कुटीर उद्योग बंद हो गए। इनमें कार्यरत दो लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए। इस प्रकार मेक इन इंडिया से बेरोजगारी बढ़ रही है।

सरकार को चाहिए कि मेक इन इंडिया को उच्च तकनीकों वाले क्षेत्रों तक सीमित करे जैसे हेलिकाप्टर एवं कम्प्यूटर चिप बनाने तक। 
ये कदम भी पर्याप्त नहीं होंगे। केवल पुराने रोजगारों को बचाने से काम नहीं चलेगा। हमें एक करोड़ नए रोजगार हर वर्ष बनाने होंगे। मैनुफैक्चरिंग में मूल रूप से संभावनाएं कम हैं चूंकि उद्यमियों द्वारा आटोमेटिक मशीनों तथा रोबटों से उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में सेवा क्षेत्र जैसे पर्यटन, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर गेम्स आदि का प्रचलन बढ़ेगा। हमें भारत को इन सेवाओं का वैश्विक केन्द्र बनाना होगा। इसके लिए सेन्ट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर एक केन्द्रीय पर्यटन पुलिस स्थापित करना चाहिए। स्वास्थ्य पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। विदेशों में ऑपरेशन महंगा पड़ता है। लेकिन भारत में डॉक्टरों की मनमर्जी तथा पुलिस की मिलीभगत से विदेशी कम आ रहे हैं। यही हाल शिक्षा का है। हमें चाहिए कि अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका से बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करे। अपने युवाओं को कम्प्यूटर गेम्स एवं मोबाइल एप्स बनाने को प्रेरित करने के लिए छोटे शहरों में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराना चाहिए।

देश के सामने दूसरी चुनौती सार्वजनिक इकाइयों एवं बैंकों का सुधार करना है। इन इकाइयों की दो मूल समस्याएं हैं। एक समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप की है। जैसे मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र से रेल गाड़ियां चलाने के आदेश दिए जाते हैं यद्यपि वहां से यात्रियों की संख्या कम होती है अथवा सार्वजनिक बैंकों को संदिग्ध उद्यमियों को ऋण देने को कह दिया जाता है अथवा नेताजी के नजदीकी लोगों की सार्वजनिक इकाइयों में नियुक्ति करने के आदेश दिए जाते हैं। इस राजनीतिक हस्तक्षेप से सार्वजनिक इकाइयां घाटा खाती हैं। दूसरी मूल समस्या है कि सरकारी कर्मियों एवं उद्यमियों के स्वभाव में मौलिक अंतर होता है। सरकारी कर्मी का उद्देश्य होता है कि वे घूस ज्यादा मात्रा में वसूल कर सकें अथवा अपने वेतन एवं पेंशन में वृद्धि हासिल करें। इसके विपरीत उद्यमी का उद्देश्य होता है कि वेतन एवं पेंशन कम दे और अधिकाधिक लाभ कमाएं। जब किसी सप्लायर को ठेका देना होता है तो सरकारी कर्मी उसमें कमीशन खोजता है जबकि उद्यमी उसमें डिस्काउन्ट खोजता है। इन दोनों समस्याओं के कारण सार्वजनिक इकाइयों एवं बैंक घाटा खाते हैं। इस घाटे की पूर्ति के लिए आम आदमी से टैक्स वूसल करके इनकी दुर्व्यवस्था को पोषित किया जाता है जैसे सरकार द्वारा घाटे में चल रहे सार्वजनिक बैंकों की पूंजी में लगातार निवेश किया जा रहा है। 

सार्वजनिक इकाइयों की इस समस्या का समाधान सरकार विनिवेश के माध्यम से खोजने का प्रयास कर रही है। विनिवेश में इकाई के कुछ शेयरों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाता है। इससे इनके कार्यों पर निवेशकों की नजर रहती है। सार्वजनिक इकाई के शेयर के मूल्य में गिरावट आती है तो खतरे की घंटी बजने लगती है। परन्तु शेयर बाजार में लिस्ट होने से मंत्री तथा सरकारी कर्मी के स्वभाव में तनिक भी अंतर नहीं आता है। मूल समस्या पूर्ववत बनी रहती है यद्यपि उसकी गहराई कुछ कम हो जाती है। इसी प्रकार घाटे में चल रहे सरकारी बैंकों का विलय प्राफिट में चल रहे बैंकों से करने से बैंक कर्मियों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए सरकारी इकाइयों को विनिवेश अथवा विलय का पेन किलर देने के स्थान पर इनकी सर्जरी करने की जरूरत है। इनका निजीकरण कर देना चाहिए। विनिवेश में अल्प संख्या में शेयरों को निजी निवेशकों को बेचा जाता है जबकि निजीकरण में बहुसंख्या में शेयरों को किसी विशेष निवेशक को बेचा जाता है और इकाई का मैनेजमेंट निजी निवेशक को सौंप दिया जाता है। निजीकरण के बाद इकाई के संचालन में नेताओं की भूमिका समाप्त हो जाती है। निजी उद्यमी द्वारा इकाई का संचालन प्राफिट कमाने के लिए किया जाता है न कि घूस कमाने के लिए।

तीसरी चुनौती धरातल पर सुशासन स्थापित करने की है। संकेत मिलते हैं कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने ऊंचे यानी मंत्री एवं सचिव के स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया है। परन्तु जमीनी स्तर पर यह पूर्ववत फलफूल रहा है बल्कि इसमें वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के पहले नोयडा के एक उद्यमी ने बताया कि एक्साइज इन्स्पेक्टर को वे पूर्व में 5000 रुपए सुविधा शुल्क देते थे। मोदी सरकार के आने के बाद उसे 20,000 रुपए प्रतिमाह देने पड़े चूंकि इन्स्पेक्टर के अनुसार 'अब सख्ती ज्यादा है।' यही कहानी चारों तरफ दिखती है। मोदी का इस समस्या से निबटने का फार्मूला है कि शीर्ष स्तर पर ईमानदार अधिकारियों को बैठाओ तथा जनता से सम्पर्क को अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराओ जैसे एलपीजी सब्सिडी को खरीदार के खाते में सीधे डाला जा रहा है। इस स्टे्रटेजी में सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचारी चरित्र को स्वीकार किया जाता है।

ऊंचे स्तर पर विशेष व्यक्तियों को नियुक्त करके इस पर नियंत्रण किया जाता है। नीचे स्तर पर सरकारी कर्मियों एवं जनता के बीच सीधे लेन-देन को सीमित किया जाता है। लेकिन सरकारी कर्मियों एवं जनता के बीच सम्पर्क तो होगा ही। इसी सम्पर्क के लिए देश में डेढ़ करोड़ सरकारी कर्मी नियुक्तकिए गए हैं। पुलिस, शिक्षा, पटवारी आदि जनता से पूर्ववत सम्पर्क में रहेंगे ही। अत: जरूरत जमीनी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की है। सरकार को चाहिए कि सभी सरकारी कर्मियों का जनता से गुप्त मूल्यांकन कराए। सबसे घटिया 5 प्रतिशत कर्मियों को हर साल मुअत्तल कर दिया जाए। सबसे अच्छे 5 प्रतिशत को ही बढ़े हुए डीए एवं प्रोमोशन दिए जाएं। सरकारी कर्मियों पर निगरानी के लिए एक अलग खुफिया एजेन्सी बनानी चाहिए जो इन्हें टे्रप करे। देश की अर्थव्यवस्था में शासन की भूमिका मोबिल आयल की होती है। शासन ठीक होगा तो देश आगे बढ़ेगा। 
 

Source:Agency